ब्रेकिंग
सेंधवा: कॉलेज में छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला । घटना से फैली सनसनी इंदौर: बीच शहर में बड़ी कार्रवाई: कान्ह नदी किनारे 50 से अधिक अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर । सेंधवा में पत्रकार एकता की नई मिसाल, जमीनी समस्याओं के समाधान के लिए बढ़ाया बदलाव की ओर कदम Video: जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड डीजीपी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से नाराज सेंधवा: नगर पालिका का सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त शहर जन-जागरूकता अभियान । इंदौर: चॉकलेट फैक्ट्री में निर्धारित सीमा से अधिक 375 क्विंटल शक्कर का मिला स्टॉक, जप्त सेंधवा: मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर पर विशाल भंडारा, 15 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने ग्रहण की भोजन प्रस... बड़वानी: कार्य में लापरवाही पर पाटी,ठीकरी ,निवाली बीएमओ को कारण बताओ नोटिस एवं दो बीएमओ के वेतन राजस... देवास : सरकारी जमीन, रास्तों और नालों पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं बड़वानी: कोटक महेन्द्रा बैंक की नकली आईडी दिखाकर नौकरी का झांसा देने वाले आरोपियों को कोर्ट से सजा ।
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में लगेगा नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, भोपाल-विदिशा मार्ग होगा 4-लेन; MP कैबिनेट के बड़े फैसले

भोपाल (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश में सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने, फसलों को बीमारियों से बचाने और उन्नत बीज तैयार करने के उद्देश्य से नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट (NSRI) की नई यूनिट स्थापित होने जा रही है।

राज्य सरकार ने इसके लिए 20 हेक्टेयर भूमि का आवंटन कर दिया है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजधानी भोपाल को विदिशा से जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण को भी हरी झंडी दे दी गई है। ₹1,757 करोड़ की लागत से भोपाल और विदिशा के मध्य 44.83 किलोमीटर लंबे मार्ग को टू-लेन से फोर-लेन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 3 नए बायपास निर्मित किए जाएंगे।

🛣️ ₹1,757 करोड़ से 4-लेन बनेगा भोपाल-विदिशा मार्ग, 3 नए बायपास का होगा निर्माण

भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आसपास के शहरों के साथ कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है।

कैबिनेट ने ₹1,757 करोड़ की लागत से बनने वाले 44.83 किलोमीटर लंबे भोपाल-विदिशा मार्ग को पेव्ड शोल्डर सहित फोर-लेन करने की स्वीकृति दे दी है। यह मार्ग अयोध्या नगर बायपास स्थित भानपुर टी-जंक्शन से प्रारंभ होकर सूखी सेवनिया, दीवानगंज और सलामतपुर होते हुए सांची-सलामतपुर जंक्शन तक जाएगा। इस परियोजना में 1.80 किमी लंबा सूखी सेवनिया बायपास, 1.35 किमी का बरखेड़ी बायपास और 5.10 किमी लंबा सलामतपुर बायपास शामिल है। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि, “इस मार्ग के निर्माण से भोपाल और विदिशा के बीच व्यापार को नई गति मिलेगी और उद्योगों के नए अवसर खुलेंगे।”

💰 भोपाल बायपास टोल वसूली की समय-सीमा दिसंबर 2031 तक बढ़ी

कैबिनेट बैठक में भोपाल बायपास फोर-लेन बीओटी टोल परियोजना की समीक्षा भी की गई।

कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले दो वर्षों में इस मार्ग से ₹145.87 करोड़ का टोल राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतिवर्ष औसतन ₹77 करोड़ की वसूली की जाती है। इस राशि का उपयोग सड़कों के रखरखाव और उन्नयन के लिए किया जाता है। कैबिनेट ने इस मार्ग से टोल वसूली की समय-सीमा को जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2031 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग राज्य की अन्य सड़क परियोजनाओं में किया जाएगा।

🌱 इछावर के भाऊखेड़ी में स्थापित होगी सोयाबीन रिसर्च यूनिट, किसानों को मिलेंगे उन्नत बीज

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से संबद्ध नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई यूनिट की स्थापना सीहोर जिले के इछावर स्थित भाऊखेड़ी में की जाएगी।

इसके लिए सरकार ने 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि यह संस्थान सोयाबीन की नई किस्मों और बीमारियों से बचाव पर शोध करेगा, जिससे प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को बेहतर बीज, प्रभावी दवाएं और आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध हो सकेगी।

🏆 रानी दुर्गावती व रानी अवंतीबाई पुरस्कार राशि बढ़कर हुई ₹2 लाख

कैबिनेट ने वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की स्मृति में दिए जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कारों का दायरा और राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है।

विपरीत परिस्थितियों में समाज सेवा और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को दी जाने वाली ‘रानी दुर्गावती पुरस्कार’ की राशि को बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है। इसी प्रकार ‘रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार’ की राशि को भी ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने का अनुमोदन किया गया है।

⚖️ देवास पटाखा फैक्ट्री आगजनी हादसे पर एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित

देवास स्थित पटाखा फैक्ट्री में हाल ही में हुई भीषण आगजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट ने मामले की गहन निष्पक्ष जांच का निर्णय लिया है।

इसके लिए एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग (Judicial Inquiry Commission) गठित करने की मंजूरी दी गई है। यह आयोग हादसे के कारणों की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा, जिसके आधार पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button